मजदूरों को सबसे ज्यादा अगर भाषा के नाम पर ठेस पहुंचती है या उनका दमन होता है तो वह उनके अधिकारों का शोषण है। कंपनियां आज के समय के दौरान मजदूरों को किसी न किसी वजह से निकाल देना चाहती हैं चाहे कारण मजदूरों की सैलरी हो, बड़ती हुई उम्र हो या शोषण के खिलाफ खड़े होना बस कंपनी निकलना चाहती हैं अभी हाल ही में “खराब खाना ना खाने पर एमएमटीसी पंप ने अपने दो मजदूरों को ही निकाल दिया” कहते हैं कि कंपनी मजदूरों की खाने के शिकायतो को लेकर बहुत परेशान थी और इसे कंट्रोल करने के लिए कंपनी ने ऐसा कदम उठाया।  

अब सवाल यह है कि न्याय में अंग्रेजी भाषा से कैसे बाधा उत्पन्न कर मजदूरों का शोषण हो सकता है?

जब किसी मजदूर को कंपनी निकलती है तो उसे कई चरणों से गुजरना होता है जैसे कारण बताओं नोटिस, कंपनी की आंतरिक जांच, आधोगिक विवाद अधिनियम 33(2)b आदि। कंपनीया यह अच्छी तरह से जानती है कि कंपनी में काम करने वाले मजदूरों को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं है फिर भी कंपनी मजदूरों को किसी घटना के बारे में जवाब उसे अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध कारती हैं चाहे मजदूर ने हिन्दी के लिए कहा हो। फिर भी कंपनी जाच  प्रणाली को अंग्रेजी में ही रखती हैं जिस कारण मजदूर ना तो उसका जवाब दे पाते हैं और न ही समझ  पाते है । मजदूरों को निकालने के लिए अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें बड़ी आसानी से बाहर कर देती हैं और मजदूर  ज्ञान के अभाव के कारण कुछ नहीं कर पता है।

आज के दौर में श्रम विभाग भी कंपनियों का पूरा साथ देते दिखते हैं और श्रम विभाग में कंपनियों द्वारा होने वाली कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होती है और श्रम विभाग यह जानते हुए भी मजदूरों को अंग्रेजी भाषा नहीं आती फिर भी श्रम विभाग को कोई आपत्ति नहीं होती चाहे मजदूर ने हिन्दी के लिए श्रम विभाग में भी बोलो हो और मजदूरों का शोषण भाषा के नाम पर श्रम विभाग में भी होता है। अगर मजदूर न्याय के लिए वकील भी कर भी लें तो वकील भी अपनी कार्यवाही का जवाब अंग्रेजी में करते दिखते हैं जिससे मजदूरों को यह पता नहीं चलता कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है और जब मजदूर बेगुनाह होते हुए जब कंपनी से निकाल दिया जाता है तो उनका नजरिया न्याय प्राणी से भी उठ जाता है इस कारण काफी मजदूर कोर्ट में जाने तक को तैयार ही नहीं है।